Skip to content
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • ब्लग
  • आर्थिक
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • प्रवास
  • जीवन शैली
  • स्वास्थ्य
Menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • ब्लग
  • आर्थिक
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • प्रवास
  • जीवन शैली
  • स्वास्थ्य

‘समायोजन अवसरको पुलिन्दा हो’

  • ४ वर्ष अगाडि

सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको स्थायी शुरुआत स्वरूप सरकारले अहिले सङ्घबाट सङ्घ, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा गरी तीनै तहमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट अस्ति मङ्गलबार स्वीकृत भएको छ । समायोजन हुने कर्मचारीका लागि २१ दिने सूचना जारी गरेर सरकारले धमाधम आवेदन भराउने काम गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा, स्तरोन्नतिसहित दुई ग्रेडसम्मको सुविधासाथ सरकारले समायोजनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्रसेवक केही कर्मचारी भने आन्दोलन उन्मुख छन् । कर्मचारी समायोजन र सरकारको तयारीका विषयमा केन्द्रित भएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको कुराकानी

 भर्खर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ स्वीकृत भएको छ, अब काम कसरी अघि बढ्छ ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, तीनै तहमा राष्ट्रसेवकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा । त्यसमै सङ्घमा निजामती, प्रदेशमा निजामती र स्थानीयमा स्थानीय सेवाका राष्ट्रसेवक रहने छन् लेखिएको छ । केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई तीनै तहमा समायोजनमार्फत काममा लगाउने व्यवस्था छ । त्यसैकारणले गर्दा अब हामी तीन तहको सङ्घीयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दैछौँ । जति राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ऐन बनाएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुरूप हामीले काम गर्दैछौँ । यसअघि कर्मचारीलाई काजमा खटाउने काम थियो, अब हामीले त्यसैलाई स्थायित्व दिनेगरी समायोजन गर्दैछौँ । देशमा राजनीतिक प्रणाली रूपान्तरण भयो भने कर्मचारीले पनि त्यसको आत्मसात गर्नुपर्छ । यसअघि राणा शासन, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रणाली आयो । सोपछि गणतन्त्र आएर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जसरी प्रणाली परिवर्तन भयो, कर्मचारीले त्यसैगरी आफूलाई रूपान्तरण गर्दै आउनुभएको छ । अब अध्यादेशमार्फत सरकारले समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ, सोहीअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुको विकल्प छैन ।

 राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दा प्रोत्साहनको प्याकेज के के दिने तयारी गर्नुभएको छ ?
अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुरूपका सबै सेवा सुविधा दिएर पठाउँछौँ । २१ दिने आवेदनको समय छुट्याएका छौँ । कर्मचारीले आवेदन भरिरहनुभएको छ । सकेसम्म कर्मचारीको प्राथमिकता हेरेर पत्र दिन्छौँ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासको ढोका पनि खुल्ला गरेका छौँ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउँदैछौँ । उहाँहरूको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले लिन्छ । सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्ने प्रयास गरिनेछ ।

 कर्मचारीलाई समायोजन गरेबापत यत्रो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेज दिँदादिँदै पनि कर्मचारीले किन मन अमिलो पारेका होलान् ?
हामी संविधान र विधिअनुरूप काम गरिरहेका छौँ । पारदर्शी ढङ्गले सरकारले सफ्टवेयरको विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत समायोजनको काम थालेको छ । कसैलाई काखा र पाखा पार्ने सोच सरकारको छैन, कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुने कुनै कारण म देख्दिनँ । देश सङ्घीयतामा गएको र हामी सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले कर्मचारीको समायोजनको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हितमा नै हामी काम गरिरहेका छँैं । समायोजन कर्मचारीका निम्ति अवसरको पुलिन्दा हो । समायोजनबाट तर्सिनुपर्ने, मन अमिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बाँकी सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार ऐन नियम बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जनतालाई घर आँगनमै सेवा सुविधा प्रदान गर्न सङ्घीयताको खाँचो भयो र त्यसकै निम्ति हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले किन विरोधमा मतदान गरेको होला ?
हाम्रो नेपालमा प्रतिपक्षी भनेको सत्ताको विपरितै रहनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता छ । यो मान्यता सधैँ ठीक हुँदैन । संविधानमै समायोजनको विषय आएपछि सरकारमा रहेकाको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व त्यसको कार्यान्वयन हो तर प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्दा संविधान अनुकूल हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाए पनि सार्वभौम हिसाबले ठीक छैन । राम्रो कामलाई समर्थन र सहयोग गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, प्रतिपक्षी दलको धर्म र दायित्व दुवै हो ।

 प्रतिपक्षी दल र केही कर्मचारीको भनाइ अनुसार समायोजनमार्फत कर्मचारीलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएको छ, अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको छ भन्ने छ, के त्यस्तै हो ?

हामी कर्मचारीलाई तीन तहमा पठाउँदै छौँ ः सङ्घबाट सङ्घमा, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा । प्रदेशबाट कर्मचारीहरू फाइल बढुवाबाट सङ्घमा आउन सक्ने बाटो खुला छ । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउनसक्ने बाटो खुलै छ । स्थानीय तहमा जो निजामतीबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरू फाइल बढुवा र अन्तरसेवा दुवैबाट आउने ढोका खुलै छ । वृत्ति विकास भनेको यही त हो । कर्मचारीलाई कहाँ सङ्कुचन गरिएको छ ? प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीहरू डराउनु हुँदैन । हिजो पनि प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट हुनुभयो, अझै प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेकै छौँ । कर्मचारीहरू ‘मनचिन्ते’ रोगबाट बाहिर आउनुपर्छ । यो आरोप मनगढन्ते कुरा मात्र हो । केही नपाएपछि कनिका केलाउनुजस्तै हो । सरकारले गर्ने काम ढाँटका निम्ति होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनका निम्ति हो । यथास्थितिमा कोही रमाउनु हुँदैन ।
 

दुर्गम क्षेत्रमा समायोजन हुने कर्मचारीका निम्ति के कस्तो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेजको तयारी छ ?
मन्त्रालयकै रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा दुर्गम र सुगम पहिचान गर्ने समिति गठन गरेका छौँ । समितिले तयार गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर अनुमोदन गराउँछौँ । त्यही प्रस्तावका आधारमा दुर्गममा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था हुन्छ । अहिले केही विकृति र विसङ्गति देखिएको छ । राष्ट्रसेवक जनताको सेवा गर्नुपर्ने विषय हो तर केही कर्मचारी हाजिर गरेर बसेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागिपरेका छौँ । प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्दै जाँदा काम जहाँ छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी काम गर्न त्यहीँ जानुपर्छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई वर्षमा एकपटक निजामती कर्मचारी दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट सेवा पदक पनि वितरण गर्दै आएका छौँ । त्यो पनि एउटा प्रोत्साहन नै हो ।

 कर्मचारी समायोजनको विषय स्वेच्छिक हो कि अनिवार्य ? आवेदन नभर्नेलाई के गर्ने योजना छ ?
यो स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अध्यादेशले यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई उहाँहरूको इच्छा प्रकट गर्न आवेदन दिने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको हो । २१ दिने सूचना जारी गरेर धमाधम आवेदन भर्ने काम पनि भइरहेको छ । आवेदन नदिने कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानालाई आधार बनाएर बाँकी स्थानमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारको छ । हामीलाई विश्वास छ, यो २१ दिने अवधिमा सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुहुनेछ । नभर्नेलाई नागरिकताको ठेगानाको विकल्प खुलै छ । सेवानिवृत्त हुन एक वर्ष वा कम अवधि मात्र बाँकी रहेका र दीर्घ रोग लागेका, मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको कर्मचारीलाई मात्र छुट दिइने छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था पनि हुन्छ । बाँकी कर्मचारीलाई छुट छैन । खटाएको काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार घर पठाउँछौँ । सेवाविना मेवा प्राप्त हुँदैन ।

 समायोजनकै मुखमा कर्मचारीको असन्तुष्टिले अराजकता देखिने गरेको छ, निषेधित क्षेत्रमा घेराउ गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ?
काम छाडी हिँड्ने, अनावश्यक बखेडा झिकेर आन्दोलनको नाममा अराजकता सिर्जना गर्ने काम असह्य हुन्छ । गलत काम कसैले गर्नु हुँदैन । गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्न सरकार पछाडि पर्दैन । हामी यो समायोजनको शुरुआती फेजमा छौँ, त्यसैले केही ‘कन्सिडर’ गरेका हौँ, अब ‘एक्सन’मा हामी जान्छौँ ।

समायोजनको विषय त स्थायी कर्मचारीका लागि भयो, अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
पद अर्थात् दरबन्दी रहेसम्म, राम्रो काम गरेसम्म अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाउन मिलेन । सकेसम्म मिलाउँछौँ, नसकेको खण्डमा एकमुष्ठ तीन महिनाको सुविधा दिएर बिदा गर्छौं । रित्तो हात कसैलाई घर पठाउँदैनौँ । काम पनि छैन भने राख्नुको त अर्थ रहँदैन । कतिपय कार्यालय नै खारेज भयो भने कर्मचारी राखेर के गर्नु ? यसको व्यवस्थापनको तयारी भइसकेको छ ।

 कर्मचारीलाई मन लागी नलागी समायोजन गर्दा जनमुखी काम हुन्छ भनेर कसरी जनताले विश्वास गर्ने ?
आफूले पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नेछु, राष्ट्रको सेवा गर्नेछु भनेर शपथ खाएर कर्मचारी छनोट भएका हुन् । २४ घण्टा जहाँ खटाए पनि काम गर्छु भन्ने उहाँहरूले जनताको नाममा सपथ लिनुभएको छ । अब सरकारले खटाएको ठाउँमा म जान्न भन्न मिल्दैन । काम नगर्नेलाई घर पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । काम र कर्तव्य पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । छुट कसैलाई हुँदैन । कर्मचारी जनताका सेवक हुन्, त्यसैले जनताको पक्षमा काम गर्नैपर्छ । गर्दिनँ भन्ने छुट छैन ।

 सङ्घीयतालाई खर्चिलो शासन प्रणाली भनेर चिनिन्छ, धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दीको तयारी छ, खर्च व्यवस्थापनको चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, सङ्घीय प्रणाली खर्चिलो शासन प्रणाली अवश्य हो । तीनै तहमा गरी एकलाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी पुग्ने चरणमा छ । तर यही शासन प्रणालीमार्फत बाह्य मुलुकले राम्रो प्रगति पनि त गरेका छन् । कुनै काम एकैपटकमा पूर्ण हुँदैन । कामै नगरी सफल पनि हुन सकिँदैन । सरकारलाई विश्वास छ, सबैको साथ, सहयोगबाट सङ्घीय प्रणालीलाई सफल बनाउँछौँ र यसै प्रणालीमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले सार्थक रूप लिन्छ । समस्यादेखि भागेर समस्या समाधान हुँदैन । मागेर कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएको उदाहरण छैन । हामीले कर्म गर्नुपर्छ र समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने सोच सरकारको छ ।

 अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन नियमहरू कहिलेसम्म बन्लान् ?
अध्यादेश पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन नियम त अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । विलम्ब नगरी यो काम सरकारले गर्छ । प्रशासनिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य र त्यसको सही व्यवस्थापनका लागि सबै शक्ति लगाएर समायोजनको काम गरिरहेका छौँ ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा अध्यादेश किन मौन रह्यो ?
यसको व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा छ । त्यसैले अध्यादेश मौन भएको हो । यसमा आबद्ध रहेका कर्मचारीका नेतृत्वले सरकारको काममा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ कि ?
अहिले कोही नकारात्मक बाटोमा नलागौँ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गरौँ । परिवर्तनको फल प्राप्त गर्न सबै एकजुट भएर लागौँ । संविधानअनुरूप नै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ । सरकार त्यही प्रयासमा लागिपरेको छ । सुखी, खुशी र समृद्ध नेपाल बनाउन सरकार दृढसङ्कल्पित छ । समायोजनबाट कोही राष्ट्रसेवक तर्सनु पर्दैन, सरकारको काममा सबैले सहयोग गरौँ ।

साभारः गोरखापत्र अनलाइन

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्वन्धित समाचार

नेपाललाई मुटुरोग उपचारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ -डा चन्द्रमणि अधिकारी

सङ्घीयताको असल अनुभूति हुनेगरी काम गर्नेछौँ

आगामी आर्थिक वर्ष ठूला र नयाँ आयोजना ल्याउन सकिँदैन

गण्डकीलाई नमुना प्रदेश बनाउने छौँ : मुख्यमन्त्री अधिकारी

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको खाका बनाएको छु : डा तोसिमा कार्की

निर्वाचन परिणामलाई परिपक्‍वतापूर्वक विश्लेषण गरौँ, लाञ्छना नलगाऔँ – कांग्रेस महामन्त्री शर्मा

ताजा समाचार

सूनको मूल्य घट्यो
सूनको मूल्य घट्यो
मन्त्री भण्डारी र चिनियाँ राजदूत सोङबीच भेटवार्ता
मन्त्री भण्डारी र चिनियाँ राजदूत सोङबीच भेटवार्ता
एशियन हाइड्रोपावरको आइपिओ आउँदै
एशियन हाइड्रोपावरको आइपिओ आउँदै
बाँसबाट बनेका सामग्रीलाई बजारको माग धान्न गाह्रो
बाँसबाट बनेका सामग्रीलाई बजारको माग धान्न गाह्रो
ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल संरक्षण गरिँदै
ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल संरक्षण गरिँदै

ट्रेन्डिङ

जलेर घाइते महिलाको निधन, पुरुष उपचाररत

दुई लघुवित्तले घोषणा गरे लाभांश

सङ्घीयताको असल अनुभूति हुनेगरी काम गर्नेछौँ

सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दै बडिगाड

भोजपुर रङ्गशालाको काम ९८ प्रतिशत सम्पन्न

म्याग्दीमा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी देखिएन

हाम्रो टिम

प्रबन्ध निर्देशक :भुपेन्द्र के सी
सम्पादक : संगीता पौडेल
कार्यकारी सम्पादक : चन्द्र प्रकाश शर्मा

नेपाल सञ्चार

  • हाम्रो बारे
  • हाम्रो टिम
  • प्रयोगका सर्त
  • प्राइभेसी पोलिसी
  • सम्पर्क
Menu
  • हाम्रो बारे
  • हाम्रो टिम
  • प्रयोगका सर्त
  • प्राइभेसी पोलिसी
  • सम्पर्क

सम्पर्क

फुजी एग्रिकल्चर एण्ड मिडिया प्रा.लि.

कार्यालय : बागलुङ नगरपालिका–८, बागलुङ
सम्पर्क फोन नम्बर: ९८५७६२७४४४
ईमेल : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं.३२३६-२०७८/७९ 
Facebook Twitter Youtube

© All rights reserved 2015-2022 nepalsanchar.com

Web Design: Hari Karki