पोखरा, असाेज १ गते । गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जिल्ला जिल्लामा पुगेर प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना कार्यान्वयनको स्थिति, सुशासनको अवस्था लगायतको जानकारी लिने उद्देश्यले सुसासन प्रबद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि ११ वटै जिल्लामा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिइएको लेखा समितिले जनाएको छ ।
समितिले ११ वटा जिल्लाका लागि चारवटा उपसमिति गठन गरेर जिल्लागत रुपमा अन्तरक्रिया तथा अनुगमन गरेको थियो । देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने गरिएपनि भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्ने खोज्नका लागि लेखा समितिले स्थलगत अनुगमन तथा अन्र्तक्रिया गरेको उपसमितिका संयोजक मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा गरेका कार्यक्रम तथा अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको बारेमा उपसमितिले गोप्य रुपमा स्थलगत अनुगमन समेत गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मेखलाल श्रेष्ठ, मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ र ओमकला गौतमको संयोजकत्वमा चारवटा उपसमिति गठन गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाएको थियो । ‘कृषकलाई दिइएको अनुदानमा अनियमितता भएको चर्चा भएपछि हामीले सुरक्षा निकाय वा अरु कसैलाई जानकारी नै नदिई स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेका छौ, अनुगमनका क्रममा अनुदान प्राप्त गरेका किसानहरुलाई अनुदान प्राप्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने जानकारी तथा प्रशिक्षण नदिंदा धेरै समस्या भएको पायौं ।’ सँयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
‘अहिले जानेर वा नजानेर गरिएका गल्तीका कारण महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहका आर्थिक कारोवारलाई वेरुजु देखाउँने गरेको छ, प्रदेश सभाको लेखा समितिले सिधै स्थानीय तहमा भइरहेको गतिविधिको निगरानी गर्न नपाउँने भएकाले स्थानीय तहलेनै लेखा समिति गठन वेरुजु कम गर्नेगरी योजना बनाउँन सके राम्रो हुने सुझाव दिएका छौं ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
समितिले सबै जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा बढ्दो वेरुजुलाई कम गर्नका लागि स्थानीय तहमै लेखा समिति गठन गर्न सकिने भएपनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले लेखा समिति गठन नगरेको पाइएकाले स्थानीय तहकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई राखेर तत्काल लेखा समिति गठन गरेर काम गर्न आग्रह गरिएको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारकातर्फबाट कृषकलाई दिइएको अनुदान रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा प्रशिक्षित नगर्दा कृषकहरुनै समस्यामा परेको पाइएको उपसमिति संयोजक ओमकला गौतमले बताउनुभयो । ‘यहाँ केही किसानहरु पाँच लाख अनुदान प्राप्त गरेर १० लाख खर्च गरेकापनि पाइएन, कही कतै त बन्द भएका फर्महरुलाई समेत अनुदान दिइएको पाइएको छ, कर्मचारीले अनुदान प्राप्त गरेपछि कसरी आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा कृषकलाई जानकारी नगराएको पाइयो ।’ गौतमले भन्नुभयो ।
चारवटा उपसमितिमा बाँडिएर गरिएको अनुगमन तथा अन्तरक्रियाको निष्कर्ष प्रतिवेदनको रुपमा गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदान गरिने र लेखा समितिबाटै सरकारलाई निर्देशन दिने उपसमितिले जनाएका छन् ।
