काठमाडाै, जेठ ८ गते । नेपाल सरकारले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नयाँ नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । नक्सामा लिम्पियाधुरासहित काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार मन्त्रालयमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुहुँदै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग हो । ” उहाँले भन्नुभयो, “काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटेर काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार पारिएको हो । ” उहाँले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूूटनीतिक प्रयासमार्फत सीमा समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एकढिक्का भएको चर्चा गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “यो ऐतिहासिक घडीमा दृढ सङ्कल्प, अटल आत्मविश्वास र यथेष्ट प्रमाणहरूका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका हौँ । ”
उहाँले सीमा सुरक्षाप्रति नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र नेपालीका लागि यो ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनासाथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको हो । ” उहाँले नेपालको मानचित्र मात्र होइन, नेपालीको मन पनि बदलिएको चर्चा गर्नुहुँदै जनताको मनोबललाई समेत यस घटनाले अझ उच्च बनाएको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा खुसी लागेकोसमेत बताउनुभयो ।
नेपालको भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले गरेको बलिदानी इतिहास स्मरण गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “पूर्वजहरूले रचेको भूगोलका कारण नेपाली भन्न पाएका छौँ । नेपाली हुनुमा गौरव गर्दछौँ । ” उहाँले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा प्रयोग गर्न नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिलसमेत गर्नुभयो । उहाँले नक्सा प्रकाशनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुहुने प्रधानमन्त्री, सुझाव र सल्लाह दिने अभियन्ता, विज्ञ, नागरिक समाज, कर्मचारी, राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
नापनक्साका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुनअनुसार नापी विभागले नक्सा तयार पारेको हो । अद्यावधिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ ४ गते सहमति दिएको थियो । यसअघि सङ्घीय संसद्को विभिन्न समितिहरूको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नापजाँच नियमावली बमोजिम गठित समितिको २०७६ फागुन १३ को बैठकले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरासहितको अद्यवाधिक नक्सालाई स्वीकृत गरेको थियो ।
