पोखरा, असार २ गते । गण्डकीप्रदेश सरकारले आगामीआर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कालागि ३४ अर्व ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपियाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको छैठौ अधिवेशनको १९ औं बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको वार्षीक आय र व्ययको अनुमान सहित उक्त बजेट प्रस्तुतगर्नुभएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ १९ अर्व ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार, चालुतर्फ १४ अर्व, ३४ करोड, २६ लाख ८४ हजार र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षकालागि प्रस्तुत गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दुई अर्व ७० करोड ७४ लाख ६० हजार रुपियाँले बढी हो ।
आर्थिक योजनामन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षकालागि नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्व ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्व २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्व ४९ करोड ८९ करोड, विशेष अनुदानबाट ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट सात अर्व ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट चार अर्व ६० करोड ८५ लाख ६० हजार आम्दानी हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको खर्च शीर्षक भन्दाआम्दानी शीर्षक नौ अर्व न्यून भएपनि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब सात अर्व रुपियाँ खर्च नभई नगद मौज्दात रहने र उक्त रकम उपयोग गर्दा नपुग्ने दुई अर्व रुपियाँ आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट व्यहोर्ने आर्थिक योजनामन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवसाय जीवन रक्षाकालागि दुई अर्व ९१ करोड ७६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउँन गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण, विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष, सघन उपचार कक्ष, पिसिआर परीक्षण, औषधी उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाकालागि ६० करोड ४० लाख, माहामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षाकालागि एक अर्व रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले प्रदेशका राजश्व संकल नहुने क्षेत्रको पहिचान गरी राजश्व संकलनको दायरालाई बढाउँनुका साथै खर्चमा मितव्यीता अपनाउँदै अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ताहरु आगामी वर्षका लागि खारेज गरेको जानकारी दिनुभयो ।
