काठमाडौं, ३० वैशाख । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आज मतदान गर्ने क्रममा मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
आयोगले भट्टराईले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम कसूर गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
भट्टराईले पठाएको जवाफ चिक्त नबुझेमा आयोगले उनलाई कारवाही गर्न सक्छ । कारवाहीको व्यवस्था निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ नै गरिएको छ ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ मा मतसंकेत सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि मतपत्रमा मत संकेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य संकेत स्थलमा मतसंकेत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मतसंकेत गर्न वा मतसंकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन ।’
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ मा यस्तो कसूर गर्नेलाई कस्तो सजाय गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘उपदफा १ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
भट्टराईले आज स्थानीय तह निर्वाचनको सिलसिलामा गृह जिल्ला गोरखामा मतदान गर्दा मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो खिची सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही कुरालाई लिएर आज नै आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यदी भट्टराईले पठाएको जवाफ चित्त नबुझेमा आयोगले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
