अमलेखगञ्ज, १२ माघ। नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ ।
नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा पेट्रोल ट्याङ्क, ट्रान्समिक्स ट्याङ्कलगायत संरचना निर्माण थालिएको हो । बुधबार अमलेखगञ्जस्थित कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया गर्दै कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त योजनाअन्तर्गत चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्याङ्क, २५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर), पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गरिने छ ।
त्यस्तै, फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने ओडब्ल्युएस सिस्टम तथा पिएमसीसी कक्ष निर्माणसमेत यही योजनाअन्तर्गत निर्माण हुनेछ । लिखिता इन्फास्ट्रक्चर प्रालिले एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त योजनाका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनले संयुक्तरुपमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । यसअन्तर्गत दुई पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आइओसीले एक÷एक ट्याङ्कको लागत बेहोर्नेछन् । त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेल दुवै हुनसक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको फायरवाटर ट्याङ्क भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिनेछ । यसो गर्दा आइओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, ओडब्ल्युएस र पीएमसीसी कक्षको निर्माण गर्नेछ । यो समेत गरी निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो । यो आयोजना यही वर्षको डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न भई अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
योसँगै २०७६ भदौदेखि डिजेल मात्रै आयात भइरहेको पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत आयात सुरु हुनेछ । एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा अहिले ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ ।
यसबाट अमलेखगञ्जदेखि बरौनीसम्म आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको ट्याङ्करको सङ्ख्या शून्य हुनेछ । यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख यादवको भनाइ छ । यसबाट वार्षिक करिब रु १५ करोड बचत हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार आठ सय ४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ । ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यसपछि थप पाँच÷पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको ट्यांक निर्माणको तयारीसमेत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसको ठेक्का रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ । उक्त योजना समेत निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् पाँच दिनको माग धान्नसक्ने डिजेल र सात दिनको माग धान्नसक्ने पेट्रोलको भण्डारणको क्षमता पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
