काठमाडौं । वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको बुधबार राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेध हुने भएको छ ।
इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एकको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा रिक्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि बुधबार राति १२ बजेदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मतदान हुने दिन भन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नहुदासम्मका लागि प्रचारप्रसार निषेध गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचारसंहिता विपरित हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सुक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्रमार्फत सुक्ष्म अनुगमन गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइसकेको छ ।
आयोगका अनुसार प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामजिक सन्जालबाटसमेत मत माग्न आयोगले निषेध गरिएको छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा पाँच तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम त्यसको पालना गर्न गराउन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई स्मरण पनि गराएको छ ।
साथै, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ भने यस उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र गराउन प्रचारप्रसार निषेध अवधिको अनुगमन र निगरानी गरी त्यसको जानकारी आयोगलाईसमेत गराउन सम्बन्धित निकायलाई तीन बुदेँ निर्देशन दिएको छ ।
जसमा नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्ला बाहेकका जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिको अवान्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधिलाई निगरानी गरी निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मन्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मन्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुने जस्ता कार्य निर्वाचन कसुर भएकाले त्यस्तो कार्य कहीं कतै भए गरेको पाइएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम तत्काल कारवाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
