गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, आइतबार रातिसम्म उनले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको छैन । पाण्डेले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० अनुसार १६ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत लिन शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेका थिए । विश्वासको मत पाउने–नपाउने टुंगो नहँुदै पाण्डेले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार पत्र पठाएका छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । तर, अंकगणित भने सरकारको अनुकूल छैन । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेससँग २७ मत मात्र छ । कांग्रेसले दुई सिटको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०लाई आफ्नो पोल्टामा पारे पनि उससँग बहुमत पुग्दैन । पाण्डेलाई बहुमत पुर्याउन एमाले वा माओवादीको सहयोग चाहिन्छ ।
यसैलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पत्र पठाएका छन् । पाण्डेले आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई पत्र लेखेर विश्वासको मतमा समर्थन जनाइदिन आग्रह गरेका हुन् । पाण्डेले लेखेको पत्र आइतबारै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
‘स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप प्रदेशको समग्र विकास र उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन मैले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा यहाँ र यहाँको दलको सदस्यहरूले मतदान गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले लेखेको पत्रमा छ ।
यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिलाउन एमाले र माओवादीबाहेक गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका दललाई पत्राचार गरेका थिए । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संवेदनशील समय भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको कांग्रेसको पत्रमा छ ।
अर्कोतर्फ एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । एमालेसँग उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र एक सिट एकीकृत समाजवादी गरी ३१ सिट छ । सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने र ३० मतलाई बहुमत मान्दा एमाले नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । यस अवस्थामा गठबन्धनलाई दुई सिट रहेको राप्रपाको साथ चाहिन्छ । तर, राप्रपा पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।
पाण्डेले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा आफूसँग प्रदेश सभामा विश्वास रहेको आधार देखाउने कोही सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छ । १६८ ९५० अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि लिन असफल भए मध्यावधि निर्वाचनमा प्रदेश धकेलिनेछ ।
