बागलुङ,१५ माघगण्डकी प्रदेश सरकराले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । उक्त तयारी स्वरुप गण्डकी प्रदेशको सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुँद मन्त्रालयले बिधेयक छलफलमा ल्याएको छ ।
हिउँदे अधिवेसनमा पेश गर्ने गरी उक्त बिधेयक छलफलमा ल्याएको सामाजिक बिकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए । मंगलवार बागलुङमा अन्तरक्रिया गरेर सुझाव संकलन गरिएको हो । यो बिधेयकमा मगर र गुरुङ सम्बद्द संघसंगठन, सामाजिक अगुवा, स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल र सुझाव समेत संकलन गरेको हो । जिल्ला तहमा सबै बिषयगत क्षेत्र र जातीय संगठनहरु समेतको बैठक र अन्तरक्रियाबाट बिधेयकलाई अन्तिम रुप दिने थापाको भनाइ छ ।
बिशेषगरी करकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली बाहेक मगर र गुरुङ भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने, अन्य सबैखाले भाषालाई पनि सम्मान गर्ने र उनीहरुको भाषाको समेत संरक्षणमा कार्यक्रम संचालन गर्ने थापाले जानकारी दिए । सरोकारवालाले पनि बिधेयकको स्वागत गर्दै आवस्यक सुझाव समेत दिएका छन् ।
बिधेयकमा सरोकारवालाले दफावार छलफल पनि थालेका छन् । ‘हामीले मस्यौदालाई समूहमा राखेर पनि छलफल गरेका छौं, केही सुृझाव समेत दियौं’ अधिवक्ता तेजेद्र थापामगरले भने, ‘पछाडि पारिएका भाषाहरुको संरक्षणले संघियताको औचित्य बढाउने छ ।’ संविधानको भावना अनुसार प्रदेशले गरेको कामप्रति सबैको सम्मान बढेको उनले बताए । त्यस बाहेक मगर संघका अध्यक्ष सहित पदाधिकारी, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, जनप्रतिनिधि समेतले बिधेयकमा सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले सुझावहरु एकीकृत गरेर बिधेयकलाई पूर्णता दिने बताए । बिधेयक पास भएपछि गण्डकी सरकारको राजपत्र पनि नेपाली सँगै मगर र गुरुङ भाषामा सबै सूचनाहरु प्रकाशित गर्ने जानकारी दिए । साथै त्यसकालागि मन्त्रालयकै अगुवाईमा मगर र गुरुङ भाषा सिकाउने कक्षाहरु संचालनमा आइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । साभार: ढोरपाटन
