काठमाडौं । भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता नगरे ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ । भारतले पछिल्लोपटक चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूमि हडपेकाले फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुको अर्काे विकल्प नभएको सीमाविद् तथा विज्ञको भनाइ छ । नेपाली शासक तथा प्रशासकको विगतदेखिकै असक्षमताका कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सरकारले सडक निर्माणकार्य रोक्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।
सीमाविद् हेमन्त सेढाईंले भारतीय पक्षले मिचिएको भूमि फिर्ता नगरे ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताए । उनले ब्रिटिस सरकारले सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म १२ वटा नक्सा र चीनले १९०३ र १९२१ मा बनाएका दुई नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको उल्लेख हुनाले सो भूमि फिर्ता गर्न भारतले नमाने टिष्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग नेपालकै दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए ।
भारतले सन् १९९९ देखि सो बाटो बनाउन सुरु गरेको थियो । ‘जतिखेर भारतीय पक्षले बाटो खन्न नेपाली भूमिमा डोजर चलाउन थाल्यो, त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो । तत्कालीन राजा र उनका सहयोगीले आफ्नै भूमिमा विदेशीले डोजर चलाउँदा पनि रोक्न कुनै पहल नै गरेनन्,’ सीमाविद् सेढाईंले भने । उनले भारतले त्यसपछि खण्डखण्ड गरेर ६ वटा प्रोजेक्टमार्फत सो बाटो खन्ने काम सम्पन्न गरेको बताए ।राजधानी दैनिक बाट
