बागलृुङ , १० बैशाख । नेपाल सरकारले सरकारी संचार माध्यमलाई मात्रै विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न दिने भनि गरेको निर्णयलाई सच्याउन माग राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्र्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापनपज्ञ बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपाल सरकारलाइ पठाउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे । सरकारले गरेको निर्णय निजि मिडियालाई प्रभाव परेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट विसं २०८२ चैत १८ गते संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न जारी गरिएको परिपत्र र त्यसमा उल्लेखित विषयवस्तुप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, बागलुङ शाखाले दुःख र आपत्ति प्रकट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्र सरकारको उक्त निर्णयबाट थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसको सिधा असर जिल्ला र स्थानीय तहस्तरबाट सञ्चालित मझौला, साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममासमेत परिरहेको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयले सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र सबलीकरणमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । अर्कातर्फ श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधाबाटसमेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष राम थापाले बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त समान हक र खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाईसमेत निषेध गरेको छ । तसर्थ सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमालाई मात्र दिने निर्णय फिर्ता लिई सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रुपमा राज्यको सुविधा र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङले जनाएको छ ।
महासंघको केन्द्रिय निर्णय अनुसार आज देशव्यापी रुपमा महासंघका शाखाहरुले ज्ञापनपत्र वुझाउने कार्यक्रम गरेका छन ।
