बागलुङ , माघ ३ । कपडा तथा फेन्सी व्यवसायी समिति बागलुङले वजारमा अवैधानीक रुपमा डुल्ने पोके व्यपारीलाई रोक्न बागलुङ नगरपालिका लाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारलाई कुनै कर नतिरी घर घरमा लगेर कपडा वेच्ने व्यापारीको विगविगी अन्त्य नहुदाँ कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी समस्यामा परेकोले तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।
कपडा तथा फेन्सी व्यवसायी समिति बागलुङका सल्लाहकार तथा बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष नविन कुमार श्रेष्ठले समितिका अध्यक्ष दल बहादुर कार्की, सचिव प्रेमलाल गौतम, बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्का समक्ष घुमन्ते व्यापारीले निश्चित स्थानमा व्यापार गर्न चाहेमा आवश्यक सहयोग गर्ने र करको दायरा विना व्यापार गर्न रोक लगाउन माग गरेका हुन ।
झोलामा सामान बोकेर घर-घर पुगी गरिने व्यापारले बजारलाई अस्थिर बनाएको भन्दै यस्तो कार्यलाई रोक्न माग संघले माग गरेको छ ।दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका र करको दायरा बाहिर रहेका अनधिकृत व्यवसायहरू रोक्न नगरपालिकासँग पटक-पटक माग गर्दै आएका छन्।
भन्सार छली गरेर अवैध आयात भएका तथा न्यून विजकीकरण गरी भित्रिने लुगाफाटाले इमानदार व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको बताए ।
कपडा व्यवसायी संघले वैधानिक रूपमा कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरूको संरक्षणका लागि यस्ता अवैध र अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप तत्काल नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई दबाब दिँदै आएको संघका सल्लाहकार नविन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । घुमन्ते व्यापारीले गुणस्तरहिन समान वेत्ने तथा वृद्धा तथा वालवालिका लाई गुणस्तर हिन समान वढी मुल्लेमा वेच्ने गरेका कारण उपभोक्ताहरु ठगिएको समेत आउने गरेको छ ।
छलफलमा नगर उपप्रमुख राजु खड्काले बागलुङ नगरपालिकाको नगरक्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानबाट होलसेलमा दैनिक सामान विक्री गर्ने व्यवसायीहरुले आफु सित अडर स्लीप र भ्याट बिल सगै नराखि सामान पसल पसलमा छाड्दै हिनेको भए दैनिक पटके कर रु एक हजार लाग्ने तर व्यवसायीले सडकपेटिमा राखि माईकिङ गर्दै हिडन नपाईने नगरपालिकाको आधिक ऐनमा व्यवस्था भएको बनाउनुभयो । १०. प्राकृतिक श्रोत तथा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, सकलन र प्रशोधन, नदिजन्य पदार्थ ढुवानी ओसार पसार गर्ने सवारी साधन वा विक्री वितरण गर्दा गण्डकी प्रदेश ऐन २०८२ को उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने दण्ड जरिवाना गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८२ बमोजिम हुने छ र जरिवाना रकम स्थानीय तहले सकलन गरि स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नगरपालिकामा दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइएमा निजलाई तत्काल चालु आ.व.मा लाग्ने व्यवसाय करको दरमा २५ प्रतिशत थप गरी जरीवाना लाग्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोले यसलाई थप प्रभावकारी कार्यन्वयामा लैजाने खड्काले बताउनुभयो ।
