काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले कोरोना कहरबाट माथि उठ्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण जारी रहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको स्मरण गर्र्दै उहाँहरुले राष्ट्रिय अठोटका साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७७÷०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कोरोना महामारीको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँहरुले समाज रुपान्तरण हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।
छलफमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद ओनसरी घर्ती मगरले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले प्रत्यक्ष असर पारेका सन्दर्भमा उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ संरचना अनुसार विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान चुनौतीले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई विकास गर्न अवसर प्रदान गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका डा मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष पारेको असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अठोटको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारी, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा के–कस्तो असर र चुनौती हुने हो भन्ने अवस्था यकीन भइनसकेको अवस्थामा यो पटक सीमित बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सीमितरुपमा ल्याउँ, हरेक क्षेत्रमा छलफल गरेर साउनपछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसबेला दुनियाँ र देशभित्र परेको प्रभाव देखिन्छ, कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ, ध्यान दिउँ ।”
डा रिजालले फर्किएका नेपालीलाई अहिले मुलुक कोरोना कहरको अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने गम्भीर चिन्ताको विषय छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । ठूला आयोजनाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । रोजगारी कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलले एउटा बाटो तय गरेपछि मात्रै पूरक बजेट ल्याउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय अठोट बनाएर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
काँग्रेसकै दीलेन्द्रप्रसाद बडुले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ बजेट ल्याएपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा पुरानै शैलीबाट बजेट आएकाले यसले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर अस्पतालको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “अब बेरोजगार जहाँ छन्, त्यहाँ रोजगारी पु¥याउने हो, जहाँ रोजगारी छ, त्यहाँ दगुर्ने होइन, उद्योगलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, बडुले भन्नुभयो ।
समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सामान्य जनजीवनसमेत धरापमा रहेको र विश्वकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्थामा नयाँ चिन्तन र नयाँ सिद्धान्तको धरातलबाट आर्थिक विकासको खाका तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक विकासका लागि अब आन्तरिक बजारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
नेकपाका जनार्दन शर्माले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र, संस्कृति र मानव सभ्यतामा पार्ने प्रभाव अहिले पूर्ण आँकलन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको हुँदा छलफलको शीर्षक नै ‘कोरोना महामारीको अवस्थामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बनाउनुपर्दथ्यो भन्नुभयो । उहाँले तत्कालै कोरोनाको असर न्यूनीकरण हुने गरी काम अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसलाई ख्यालै नगरी आएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सबै दल, निजी क्षेत्र, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी त्यसको निचोडका आधारमा बजेट बनाउनसमेत उहाँले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । परम्परागत हिसाबले विधेयक आएको उल्लेख गर्दै शर्माले भन्नुभयोे, “किसान, श्रमिक र निम्न आय भएका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने क्षेत्रमा सरकारले बृहत् लगानी गर्नुप¥यो ।” हरेक पालिका आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना आजको आवश्यकता हो भन्नुभयो ।
नेकपाका गोकर्ण विष्टले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मुलुकमा महँगी वृद्धि हुने, विप्रेषण घट्ने, राजस्व न्यूनताका कारण विकास निर्माणको आयोजनामा असर परिरहेको छ, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता हुने तथा सामाजिक विभेद र अराजकता बढ्ने अवस्था हुन्छ, यसबेला पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन हो, साथसाथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, खाद्य सुरक्षाको प्रत्यभूत हुने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
प्राप्त विवरणअनुसार विश्वमा २ दशमलव ७ विलियन जनसङ्ख्याको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको र त्यसमा झण्डै ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको भन्दै विष्टले रोजगारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
काँग्रेसका विनोद चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देशमा ठूलो प्रभावित भएकाले भोकमरीको चुनौतीपूर्ण अवस्था आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइसकेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकास निर्माण प्रायः ठप्प रहेको अवस्थामा सोचमा स्पष्ट भएर विश्वको अभ्यास हेरेर आर्थिक राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार बनाइने, पर्यटन र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपाका देवेन्द्र पौडेलले अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ल्याएको विधेयकको समर्थन गर्दै विगतमा जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लक्ष्य प्राप्त गर्न परम्परागतभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सोही दलकी जयपुरी घर्तीले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएर कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सरकारले बजारीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गरेमा मात्रै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लैजान सकिने उहाँको तर्क थियो । नेकपाकै खगराज अधिकारीले वैज्ञानिक भूमिसुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै पछिल्लो समयमा नयाँ चुनौती सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा कोरोनाका कारण किसान प्रत्यक्ष मारमा छन् । बजारमा पुग्न नसक्दा तरकारी कुहिएर गएको छ । गाउँका उत्पादन मुख्य बजारमा पु¥याउन सकेको छैन, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा भएको समस्याका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी गुमेको छ । व्यवसायीको अवस्था नाजुक भएको र आम नागरिक प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा सबै वर्गको हित हुनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड दिनुभएको छ ।
