बागलुङ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका सुचना अधिकारी र जिल्लामा रहेका कृयाशिल पत्रकारहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज भएको कार्यक्रममा हरेक कार्यालयले तयार पारेको तीन महिने सूचना प्रशासन र हुलाक कार्यालयमा पनि पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारी निकायले तीन तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय पालना गर्न पनि सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बरालले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । साथै सूचना अधिकारीहरुले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रगती प्रस्तुत गरेका थिए
सहभागीको प्रस्तुतीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कार्यालय प्रमुख एक्लैले कुनैपनि निर्णय गर्ने परम्परा नभएको र कम्तिमा दोश्रो नेतृत्व सहभागि बन्ने भएकोले सूचना अधिकारी बन्ने परम्परा भएको बताउनुभयो ।
‘निर्णय प्रकृयामा बसेको कर्मचारी स्वभाविक रुपमा जानकार हुन्छ, त्यसैले सूचना अधिकारी तोकेको हो’ रिजालले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुसँग प्रसस्त सूचना हुनुपर्छ ।’ कार्यालय प्रमुखले एकाधिकार गर्न खोजेको भए त्यो पनि राम्रो नहुने बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरीका प्रमुख ऋषिराम कंडेलले सही सूचना प्रवाहमा प्रहरी पनि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सूचना सहजै बितरण भएको र केही सूचना सोधीखोजीबाट सहजै दिन सकिने बताउनुभयो । कानूनले रोकेको बाहेकका सुचना दिन कन्ज्युस्याइ नगर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङकी सहसचिव सिर्जना पन्तले पत्रकार भएको कारण मात्रै सूचना दिने भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकको हक अधिकारको बिषयलाई पत्रकारले मागेर दिएको भन्ने भन्दा पारदर्शीता र आफ्नै कार्यालयको गरिमा बढाउन पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले समाचारका लागि सूचना माग्ने पत्रकार र दुःख दिने नियतले माग्ने सूचनाको भेद छुट्टयाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय सूचनाको हक कार्यान्वयन केही सहज भएको छ । तर कतिपय सूचना सहजै नपाउने अबस्था आएको सहभागि पत्रकारले बताए । ‘सूचना नआएको होइन, आएका छन्, तर कतिपय जटिलता देखाइन्छ’ पत्रकार किरण आचार्यले भन्नुभयो, ‘सूचना लुकाउँदा सम्बन्धीत कार्यालयकै बदनामी पनि भएका छन् ।
’ केही असंभव जस्तै देखिने सूचना मागेर हैरानी दिने नियतपनि बढेको भन्दै जैमिनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले नियतबस दुःख दिनेलाई भने सूचना दिन बाध्य नहुने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमाबली २०६५ ले पनि तोकिएका सात प्रकारका सूचनाबाहेक दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, अनुसन्धानमा रहेका मुद्दा, व्यक्तिगत तथ्यांक र जातजाती, संप्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने सूचनाबाहेक अन्य सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । कतिपय सूचना ऐन अनुसार माग्न सकिन्छ । सूचना अधिकारीले नदिए कार्यालय प्रमुख र प्रमुखबाट पनि नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पनि सूचना पाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
