काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतद्वारा सीट भन्दा बढी यात्रु नराख्न र लामोदुरीमा दुई सवारी चालक अनिवार्य राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल लगायतले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजालसले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँच वटा विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ विपरीत सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा नचढाउन नराख्ने आदेशको माग गरिएको थियो ।
यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुरक्षित, विश्वसनीय, सरल र सुलभ सेवा सञ्चालन गर्नु गराउनु र हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा सो लाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको थियो ।
त्यसै गरी सवारी साधन भित्र यात्रुको इच्छा विपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन, उच्चवाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरूले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित हुने गरी ठुलो स्वर र तिव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, १८ वर्ष उमेर नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन, लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालकले गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नु पर्ने हुँदा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गराउन भनिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएका धेरै विषयहरू भएको र अधिकांश विषयमा लिखित जवाफ पेस भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिदा हाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) को (ख) बमोजिम देहायका विषयहरूमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, सो पालना गर्नु,गराउनु भन्दै हाललाई पाँच वटा विषयमा आदेश भएको हो ।
पहिलो नम्बरमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनु र सवारी भित्र यात्रुको इच्छा विपरीत ठुलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउनु । त्यसै गरी उच्च वाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरूले सडक यात्रु र समाजलाई आंतकित हुने गरी ठुलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, र १८ वर्ष उमेर नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन पनि आदेश भएको छ ।
