बागलुङ, २७ चैत । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाको आयोजनामा जिल्लास्थित सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा पूर्वअध्यक्षहरूबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको परिपत्रको विरोधमा बागलुङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशचन्द्र राजभण्डारीले सरकारको उक्त निर्णयले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने भन्दै निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द हुनु भनेको नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित हुनु भएको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै अर्का पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर जिसी ले सरकारी सूचना र विज्ञापनमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियमन आवश्यक भए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सूचनाबाट वञ्चित गरिनु हतारमा गरिएको निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो नीतिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र विशेषगरी मोफसलका मिडियाहरू बढी प्रभावित हुने धारणा राख्नुभयो।
“हाम्रो जस्तो सानो सहरमा उद्योग–व्यवसायबाट मात्र मिडिया सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय सञ्चारमाध्यमहरू सामान्य सरकारी सूचनाकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ नीतिले साना मिडिया बन्द हुने जोखिम बढाएको छ।”
कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयले प्रत्येक नागरिकले सूचना पाउने अधिकारमाथि असर पर्ने बताएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको पनि जिम्मेवारी रहने भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।
महासंघ बागलुङका अध्यक्ष राम थापाले महासंघको केन्द्रीय निर्णयअनुसार नै कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल र प्रगतिशील पत्रकार संघ, बागलुङको संयोजनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
