बागलुङ, भदौ १८ । बागलुङ बजारको सवारी व्यवस्थापनका लागि चार वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको बागलुङ बसपार्कको मंगलबार तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ दावगरामा निर्माण गरिएको बसपार्कको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
नगर विकास कोषको ऋणमा करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण सम्पन्न भएको बसपार्क लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नसकेको बागलुङ नगरपालिकाले मंगलबार तामझामका साथ उद्घाटन गरेको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागीताका लागि नगरपालिकाले सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, टोल विकास संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सहभागिताका लागि आग्रह गरेको थियो भने बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ ले वडाका सबै सामुदायीक विद्यालयमा विदा दिएर विद्यार्थीहरुलाई बसपार्क उद्घाटनमा उपस्थित गराएको थियो ।
दिनभर टन्टलापुर घाम लागेर तातेको कालोपत्रे जमिनमाथी बसेर भाषण सुन्नुपर्दा अप्ठ्यारो भएको एक विद्यार्थीले बताउनुभयो । ‘नगरपालिकाले हाम्रो वडामा विदा दिएको रे, विद्यालयले विद्यालय पोशाक सहित कार्यक्रम स्थलमा पुग्न भनेकाले आयौं, कालोपत्रे जमिन माथि बसेर असिनपसिन हुँनु पर्दा साह्रै गाह्रो भयो ।’ एक विद्यार्थीले दुखेसो पोख्नुभयो ।
नगरपालिकाले मानिसको भिड देखाउँन उर्दि नै जारी गरेपछि कार्यक्रम स्थलमा बसाइको व्यवस्थापन गरेको भए राम्रो हुने कार्यक्रममा सहभागी मनकुमारी आचार्यले बताउनुभयो । ‘कालोपत्रे जमिन तातेर उखुम भएको छ, तातेको कालोपत्रे चिसो बनाउँन पानी हाल्नुपर्ने भएपछि पहिल्यै कार्यक्रम स्थल व्यवस्थापन गरेको भए हुन्थ्यो ।’
नगरपालिकाले एउटा आयोजनाको उद्घाटनमा यति धेरै तामझाम गर्नु अशोभनीय भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘उद्घाटन गर्नु, ठूला मान्छेलाई ल्याएर भाषण गराउँनु स्वभाविक हो, तर विद्यालय नै बन्द गराएर विद्यार्थीलाई घाममा तताउँने स्वभनीय भएन ।’ कार्यक्रममा सहभागी ध्रुव पुनले बताउनुभयो ।
नगरको यस्तो कार्यले नगरपालिकाको बालमैत्री नगर बनाउँने अभियानलाई गिज्याएको पुनले बताउनुभयो । ‘बालमैत्री नगर भनेर बाजागाजा सहित कार्यक्रमहरु आयोजना हुन्छन्, तर एउटा योजना उद्घाटनमा मानिसको भिड देखाएर उत्सव मनाउँछन् ।’ पुनले भन्नुभयो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा, बालमैत्री नगर घोषणा लगायतका विषयमा ठूलो धनराशी खर्च गरेर औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रमहरु हुने गरेपनि स्थानीय सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा भन्दा आफ्नो प्रचारबाजीमा बढी केन्द्रीत भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
