काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा पुराना दल र जेनजी आन्दोलनबिच सहमति बनेको छ। तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा भएपछि शीतल निवासमा भएको मध्य रातिको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ।
जेनजी पक्षले संसद् विघटन बिना कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेको छ भने काँग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूले संविधानको संरचनाभित्रै रहेर कार्कीलाई नेतृत्व दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। काँग्रेस नेताहरूले संविधानअनुसार संसद्को विशेष प्रावधानमार्फत गैर सांसदलाई निश्चित अवधिका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सुझाव पनि दिएका छन्।
यसैबिच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन्। प्रचण्ड, काँग्रेसका शीर्ष नेतासहित प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरू वार्तामा सहभागी भए पनि अन्तिम सहमति हुन सकेको छैन। सेनाले समेत संवादमार्फतै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू भने संसद्मा बसेका नेताले दशकौँसम्म परिणाम नदिएको भन्दै संसद् विघटनलाई आफ्नो “बटम लाइन” बनाइरहेका छन्। आन्दोलनमा देखिएका बालेन शाह र अन्य नेताहरूले पनि संसद् विघटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
संविधानविद्हरूसँगको छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। संविधानमा गैर सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था नभएकाले वैधानिकता कसरी दिने भन्ने विषयमा अझै बहस जारी छ।
यसैबिच, आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सरकारले २५ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो। प्रतिबन्धपछि सडकमा उत्रिएका जनतामाथि सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग हुँदा हालसम्म ३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्।
शुक्रवार बिहान फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल बस्ने तय भएको छ। मुलुकको राजनीतिक भविष्य संसद् रहने वा विघटन हुने भन्ने निर्णयमा अड्किएको छ।
