काठमाडौँ, १२ पुस । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैज्ञानिक तवरले तत्काल कर्मचारीको समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेकाले तत्काल प्रभावकारी रुपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
बुधबार समितिले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका बारेमा छलफल गरेको थियो । सोही छलफलका आधारमा समितिले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा कसरी वैज्ञानिक र सहजरुपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान समेट्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीले राखेको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ पेश गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसद् बैठक नभएका बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न उक्त अध्यादेश गत मङ्सिर २३ गते जारी भएको थियो । समितिको बैठकमा सांसदले कर्मचारीको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । सांसदहरु प्रेम सुवाल, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रामसहायप्रसाद गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारी समायोजनको विषय अगाडि बढाउँदा सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
